फोहोरमा लुकेको फोहोरी राजनीति: प्रदीप मजगैयाँ 

प्रदीप मजगैयाँ 

२०८१ फाल्गुन ११ 

घोराही, दाङ – घोराही उपमहानगरपालिकाले हालै करमा गरेको १३७% वृद्धि र फोहरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णयले जनस्तरमा चर्को असन्तोष बढाएको छ।जनताका लागि सेवा, सुविधा, र राहत प्रदान गर्नु राज्यको मुख्य दायित्व हो भने संघीयताको मर्म समावेशी शासन तथा सामाजिक न्याय हो।

तर, घोराही उप-महानगरपालिकाको पछिल्लो निर्णयले जनतामा थप आर्थिक बोझ र सार्वजनिक सेवामा असमानता ल्याउने चिन्ता बढाएको छ। स्थानीय तहले कर वृद्धिको सट्टा कोभिड र आर्थिक मन्दीबाट प्रभावित नागरिकहरूलाई २९% सेवा शुल्क कटौती गर्ने आधार भए पनि, उल्टै ठेकेदारलाई फाइदा पुग्ने गरी राजस्व संकलन गर्ने नीति लिएको आरोप लागेको छ।

ठेकेदारलाई १० रुपैयाँ लागतमा छापिएको कार्ड १०० रुपैयाँमा बेच्ने अवसर दिनु अन्यायपूर्ण भएको जनगुनासो छ। सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष भनेको साना व्यवसायी र घरधनीमाथि दोहोरो करको व्यवस्था हो। सानो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले घरमै गरेको व्यापारका लागि घर तथा पसल दुबैको फोहर कर तिर्नुपर्ने, फोहर नै निसकिदैन भने पनि पसलको फोहर शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। साथै, व्यवसाय दर्ता, घर निर्माण, नक्सा स्वीकृति, सम्पत्ति कर, फोहर करलगायतका अतिरिक्त करहरूले जनतालाई आर्थिक रूपमा थिचोमिचो गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

बायोग्यास प्लान्ट र पूर्वाधार खेर जाने खतरा

२०७५ मा घोराही उपमहानगरपालिका, ऊर्जा विकास कम्पनी, र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबीच भएको सम्झौता अनुसार लाखौं रुपैयाँ खर्चेर स्थापना गरिएको बायोग्यास प्लान्ट हाल फोहर अभावका कारण प्रयोगविहीन बन्ने अवस्थामा पुगेको छ। नगरपालिकाले खरिद गरेका फोहर व्यवस्थापनका गाडी, उपकरणहरू तथा मानव संसाधन समेत प्रयोगविहीन हुने खतरा बढेको छ। जनताको करबाट बनाइएका पूर्वाधार प्रयोगविहीन बन्नु, उल्टै निजी ठेकेदारलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय हुनु—यो कहिल्यै स्वीकार्य हुन सक्दैन! 

तपाईंहरुलाइ यो निर्णय कति उचित लाग्छ? कमेन्ट गर्नुहोस!!