दाङमा ट्रायल पास भएकाहरू अन्योलमा, यातायात कार्यालय मौन

२०८२ आसोज २६ 

दाङ — दाङस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय तुलसीपुरमा भाद्र १६ देखि २० गतेसम्म सम्पन्न A र K वर्गको ट्रायल परीक्षामा पास भएका सेवा–ग्राहीहरू हाल अन्योलमा परेका छन्। 

गत भाद्र २३ र २४ गतेको जेन जी आन्दोलनका क्रममा यातायात व्यवस्था कार्यालय दाङ र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा आगजनी हुँदा अभिलेख तथा डिजिटल डेटा पूर्ण रूपमा नष्ट भएपछि ती दिन ट्रायल दिएर पास भएका सयौँ परीक्षार्थीहरूको नतिजा कम्प्युटर सिस्टममा इन्ट्री हुन सकेको छैन।

परीक्षार्थीहरूले ट्रायलका दिन आधिकारिक हस्ताक्षरसहितको Entry Card प्राप्त गरे पनि अहिले ती कार्डबाहेक कुनै पनि आधिकारिक प्रमाण नभएको बताउँछन्।

रोल्पाबाट कार्यालयमा जानकारी लिन आएका एक परीक्षार्थीले भने,

“हामीले ट्रायल पास गरेर Entry Card पाएका थियौँ। अहिले कार्यालय जलिसकेपछि ‘डेटा छैन’ भनेर भनिन्छ। कहिले लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने कुनै जानकारी छैन।” 

कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार, “ट्रायल पुनः लिनुपर्ने वा नलिनुपर्ने” विषयमा हालसम्म कुनै औपचारिक निर्णय भएको छैन। यसबीच, ट्रायल पास भएका युवाहरूले इमेल मार्फत निबेदन पठाई, सरकार र सम्बन्धित निकायलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।

उनहरूको माग यो छ की — “हामीलाई फेरि ट्रायल दिनुपर्ने अवस्था नआओस्, हाम्रो अधिकार सुरक्षित गरियोस्।”

परीक्षार्थीहरूले आरोप लगाएका छन् कि, यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरूले तीन दिनभित्र डेटा इन्ट्री गर्नुपर्ने नियम हुँदाहुँदै पनि कार्यालयले लापरवाही गरेका कारण सेवाग्राहीहरूले अहिले मानसिक र प्रशासनिक दुःख भोग्न बाध्य भएका छन्।

परीक्षार्थीहरूले Entry Card र अन्य प्रमाणका आधारमा डेटा पुनः प्रविष्ट गर्न सकिने बताए पनि, त्यो प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ भन्ने अस्पष्ट छ। यातायात कार्यालयले अन्य सबै सूचना नियमित रूपमा वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्ने गरे पनि ट्रायल पास भएका व्यक्तिहरूको सूची सार्वजनिक नगरेको सेवाग्राहीहरूको अर्को गुनासो छ।

यदि कार्यालयले सो सूची समयमै सार्वजनिक गरेको भए, सबै पास भएका व्यक्तिका लागि त्यो प्रमाणका रूपमा प्रयोग हुन सक्थ्यो र समस्या सहजै समाधान गर्न सकिन्थ्यो। तर, कार्यालयको यो लापरवाहीले समाधान योग्य विषयलाई झन् जटिल बनाएको र यसको जिम्मेवारी कसको हो भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ। यातायात कार्यालयको मौनतामा थप आशंका सिर्जना भएको उनीहरूले बताएका छन्।

परीक्षार्थीहरूले भनेका छन् — “यो हाम्रो गल्ती होइन। राज्य र सम्बन्धित निकायले यसको जिम्मेवारी लिएर हाम्रो अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्छ।”